Tanay Khandelwal

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि केंद्र स्तर पर लंबित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए।

NHM ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, ₹26.5 करोड़ से अधिक की खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में NHM के वित्त निदेशक ने रांची के सिविल सर्जन को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को लेकर देशभर में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष लगभग 22 लाख 80 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। झारखंड में भी परीक्षा को लेकर विशेष इंतजाम

झारखंड में जून महीने में होगा JHARKHAND T20 लीग का आयोजन। पहली बार झारखंड में फ्रेंचाइजी लीग का मॉडल अपनाया जाएगा। 6 पुरुष टीम और 3 महिला टीम होगी शामिल । नए उभरते खिलाड़ियों को निखारने के लिए जेएससीए कमिटी ने उठाया बड़ा कदम।

रिम्स प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एमएचए) की छात्रा ओली विश्वकर्मा का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई फर्जी जाति प्रमाणपत्र के उजागर होने के बाद की गई है, जिसे लेकर पहले से ही विवाद गहराया हुआ था।

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में 1 करोड़ रुपये से अधिक की उन निविदाओं पर अब उच्च स्तरीय जांच होगी, जिन्हें राज्य वित्त समिति (एसएफसी) की अनिवार्य स्वीकृति के बिना जारी किया गया। यह निर्णय मंगलवार को आयोजित स्थायी वित्त एवं लेखा समिति की 14वीं बैठक में लिया गया

अग्नि सुरक्षा के तहत 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए प्रत्येक भवन और तल पर कार्यशील अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। रांची सिविल सर्जन ने अग्निशामक यंत्र दुरुस्त करने के दिए निर्देश।

28 अप्रैल को राजधानी रांची में एक विशाल मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। यह जुलूस शाम को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संसद में महिला आरक्षण बिल के राह में रोड़े अटकाने वाले विपक्षी दलों का विरोध करना है।

करीब 29 साल पुराने अलकतरा घोटाले में आखिरकार फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 1997 के इस मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है।

एक रिहायशी इलाके के पार्किंग एरिया में भारी मात्रा में सील पैक PPE किट और सैनिटरी पैड्स लावारिस हालत में फेंके हुए मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी पैकेटों पर स्पष्ट रूप से "JHARKHAND GOVERNMENT SUPPLY NOT FOR SALE" लिखा हुआ है।

झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए 'राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना' (SEHIS) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी और TATA AIG जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच MOU किया गया ।

राजधानी रांची के दूसरे सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा केंद्र, सदर अस्पताल में बुधवार सुबह से ही एक अभूतपूर्व जल संकट पैदा हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि पूरा अस्पताल परिसर पूरी तरह से 'ड्राई जोन' में तब्दील हो चुका है।