हाईकोर्ट लगा चुका है जुर्माना, फिर भी अहम जिम्मेदारी क्यों?, JSSC विवाद में बाबूलाल मरांडी ने खोली प्रशांत कुमार की पोल ; CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र

Ranchi: JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में सियासत लगातार तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर परीक्षा सुधार समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं के बाद सरकार ने परीक्षा सुधार समिति का गठन किया है। लेकिन फरवरी 2024 से JSSC के अध्यक्ष पद पर रहे वित्त सचिव प्रशांत कुमार को ही इस समिति में शामिल करना हितों के टकराव का मामला है।

JSSC-CGL को लेकर प्रशांत कुमार पर उठाए सवाल?

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सितंबर 2024 की विवादित JSSC-CGL परीक्षा प्रशांत कुमार के कार्यकाल में हुई थी। उनके मुताबिक, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, JSSC कार्यालय में छापेमारी हुई और आयोग के सचिव से पूछताछ तक हुई। ऐसे में जिस अधिकारी की भूमिका की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, उसे ही परीक्षा सुधार की जिम्मेदारी देना उचित नहीं है।

पत्र में बाबूलाल ने प्रशांत कुमार के प्रशासनिक आचरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वित्त सचिव रहते हुए राज्य के खातों में हजारों करोड़ रुपये के अंतर को लेकर विभाग की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। वहीं, जल संसाधन विभाग से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अदालत को गुमराह करने और आदेश का पालन नहीं करने को लेकर उन पर जुर्माना लगाए जाने का भी पत्र में उल्लेख किया गया है।

बाबूलाल की सरकार से 5 बड़ी मांगें

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि JSSC-CGL में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार और JSSC सचिव सुधीर गुप्ता को तत्काल हटाया जाए और उनके कार्यकाल की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।

उन्होंने प्रशांत कुमार को परीक्षा सुधार समिति से तत्काल हटाने की भी मांग की है। साथ ही JSSC-CGL में एजेंसी चयन, प्रश्नपत्र की सुरक्षा, परीक्षा संचालन, परिणाम प्रक्रिया और सभी प्रशासनिक अनुमोदनों में उनकी भूमिका की जांच कराने को कहा है।

बाबूलाल ने परीक्षा सुधार समिति में निष्पक्ष न्यायिक, तकनीकी और शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है।