जहां कभी लबालब भरा था पानी, वहां खड़े हो गए घर!, पाकुड़ के बलरामपुर में सरकारी जमीन बचाने की मांग

Pakur: लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बलरामपुर गांव से सरकारी तालाबों पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। गांव के लोगों का आरोप है कि चार से ज्यादा बड़े तालाबों की जमीन पर धीरे-धीरे मिट्टी भरकर कब्जा किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तालाब के इलाके को पाटने के बाद कच्चे और पक्के मकान तक बना लिए जाने की बात भी सामने आई है।

ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो गांव के पुराने जलस्रोत पूरी तरह खत्म हो सकते हैं।

रात-दिन मिट्टी भरकर तालाब पाटने का आरोप

बलरामपुर के लोगों के मुताबिक, गांव में कई बीघा में फैले सरकारी तालाब पहले गांव के लिए काफी उपयोगी थे। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने इन तालाबों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे मिट्टी डालकर तालाबों को छोटा किया गया और कुछ हिस्सों को पूरी तरह भर दिया गया।

ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बाद उसी जमीन पर निर्माण भी किया गया। हालांकि, अतिक्रमण और तालाब की वास्तविक जमीन की स्थिति प्रशासनिक जांच और सरकारी रिकॉर्ड की जांच के बाद ही साफ हो सकेगी।

खेती और पशुपालन पर पड़ रहा असर

ग्रामीणों का कहना है कि तालाबों के खत्म होने का असर अब गांव की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी दिखने लगा है। जिन जलस्रोतों से पहले खेती के लिए पानी मिलता था, वहां अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही। पशुओं के लिए पानी की समस्या भी बढ़ने की बात ग्रामीण कह रहे हैं।

लोगों का मानना है कि अगर तालाबों को बचाने के लिए जल्द कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में गांव में पानी की परेशानी और बढ़ सकती है। इसका असर भूजल स्तर पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से कराई पैमाइश की मांग

मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला और प्रखंड प्रशासन से जांच की मांग की है। उनकी मांग है कि अंचल के सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर तालाबों की जमीन की पैमाइश कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि मूल रकबे में कितना बदलाव हुआ है।

ग्रामीणों का कहना है कि अगर जांच में सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि होती है तो उसे खाली कराया जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।