मंईयां सम्मान योजना बंद कराने की साजिश!, दुमका में बोले सांसद नलिन सोरेन, 7 तारीख से प्रखंडों में महाधरना

Dumka: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक (MMDR) के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। दुमका के काठीकुंड स्थित डाकबंगला परिसर में सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में 12 पंचायतों के अध्यक्षों, सचिवों और प्रखंड अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र के इस फैसले के खिलाफ आगामी 7 तारीख को प्रखंड स्तर पर धरना दिया जाएगा, जिसके बाद आंदोलन को जिला और फिर राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। झामुमो नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र ने बिल वापस नहीं लिया, तो राज्यभर में चक्का जाम कर झारखंड से खनिजों की ढुलाई पूरी तरह ठप कर दी जाएगी।

'मंईयां सम्मान योजना बंद कराने की साजिश', गांव-गांव जाकर जगाएंगे अलख

बैठक में झामुमो ने आशंका जताई कि इस संशोधन से राज्य के राजस्व का बड़ा हिस्सा केंद्र के पास चला जाएगा, जिसका सीधा असर विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। पार्टी का तर्क है कि इससे राज्य सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' बंद होने के कगार पर पहुंच सकती है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को इस बिल के दुष्परिणामों से अवगत कराएं। सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन ने आरोप लगाया कि संसद के दोनों सदनों में बिना व्यापक बहस के इस बिल को जबरन पास कराया गया, जो केवल कॉर्पोरेट और केंद्र के हित में है।

'एक टुकड़ा भी बाहर नहीं जाने देंगे': दुमका सांसद नलिन सोरेन

दुमका सांसद नलिन सोरेन ने बैठक को संबोधित करते हुए कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर पहला अधिकार यहां की जनता का है। केंद्र सरकार जबरन राज्यों के अधिकारों पर डाका डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर केंद्र सरकार ने इस जनविरोधी बिल को निरस्त नहीं किया, तो झामुमो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर खनिज संपदा की निकासी रोक देंगे और झारखंड से खनिज का एक भी टुकड़ा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।

'MMDR से झारखंड को मिलेंगे 1.14 लाख करोड़, हेमंत सरकार भर रही तिजोरी': बाबूलाल मरांडी

इधर, झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो के विरोध पर पलटवार करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा। दुमका में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अवैध खनन कराकर अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही है। मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया MMDR एक्ट पूरे देश और विशेष रूप से झारखंड के लिए बेहद फायदेमंद है। इस कानून के तहत झारखंड को 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लाभ मिलेगा, लेकिन सत्ताधारी दल जनता को गुमराह करने के लिए आंदोलन का ढोंग कर रहा है।