Budget 2026: रक्षा मंत्रालय के बजट में 15 फीसदी की वृद्धि.. जानिए किस मंत्रालय को कितना मिला

Budget 2026: लोकसभा में रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया. जहां इस बजट में आम आदमी को टैक्स से छूट आदि का प्रावधान नहीं दिया गया है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है. साथ ही यह राहत की बात है कि रक्षा संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 15 फीसदी की वृद्धि की गई है.

किस मंत्रालय को कितना बजट?

वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए देश का बजट संसद में पेश कर दिया है. सबसे ज्यादा बजट परिवहन मंत्रालय को दिया गया है. सरकार ने परिवहन को 5,98,520 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय रहा. उसे 5,94,585 करोड़ रुपये मिले हैं. तीसरे नंबर पर ग्रामीण विकास 2,73,108, चौथे पर गृह मंत्रालय 2,55,234, 5वें पर कृषि मंत्रालय 1,62,671, छठे पर शिक्षा 1,39,289, 7वें पर ऊर्जा 1,09,029, 8वें पर स्वास्थ्य 1,04,599, 9वें पर शहरी विकास 85,522 और 10वें नंबर पर आईटी और टेलीकॉम मंत्रालय रहा है, उसे 74,560 करोड़ रुपये मिले हैं.

बजट में रक्षा मंत्रालय को क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया है. इनमें से 2.1 लाख करोड़ रुपये सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए हैं. रक्षा मंत्रालय के पास राफेल फाइटर जेट्स, पनडुब्बियों और UAV ड्रोन जैसी कई डील पाइपलाइन में हैं.

वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातें

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश कर दिया है. उन्होंने बताया है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है.

-विदेश यात्रा पैकेज सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा.

-कस्टम्स ड्यूटी में भी राहत दी गई है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा.

-डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है.

-नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि इनकम टैक्स में छूट पर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

-सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए NIMHANS 2.0 की स्थापना करने का ऐलान किया है-खासकर उत्तर भारत के लिए.

- वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे. आयुष फार्मेसियों का उन्नयन होगा और सरकार पांच मेडिकल टूरिज्म हब्स स्थापित करने में राज्यों का समर्थन करेगी.

- MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है, ताकि भविष्य के चैम्पियन उद्यमियों का विकास हो सके. देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो शहरों के बीच विकास संबंध स्थापित करेंगे.

- बायोफार्मा सेक्टर के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बायोलॉजिक और बायोसिमिलर उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए 40 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं.

- तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल को जोड़ने के लिए समर्पित रियर अर्थ कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं.

- आत्मनिर्भर भारत के लिए दो हजार करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं.