झारखंड में कब मिलेगा परमानेंट DGP?, सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को बड़ी सुनवाई, एमिकस क्यूरी से मांगी गई राय

Jharkhand Police News: झारखंड समेत देश के कई राज्यों में नियमित डीजीपी (DGP) की नियुक्ति का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पूरी तरह गरमा गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बेहद अहम मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होने जा रही है। 18 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए झारखंड में परमानेंट DGP की नियुक्ति से जुड़े तमाम अहम दस्तावेज और पुराने अदालती आदेशों की कॉपियां 'एमिकस क्यूरी' (अदालत के मित्र) को सौंप दी हैं और उनसे इस पूरे मामले पर अपनी स्वतंत्र राय देने को कहा है।

गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक ने दिया जवाब, एमिकस क्यूरी खंगाल रहे दस्तावेज

18 अगस्त को यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ में हुई थी। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने बेहद कड़ा ऐतराज जताते हुए गुजरात, झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक समेत कई राज्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोर्ट यह जानना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद इन राज्यों ने नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को अधिकारियों के नाम का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा।

इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अदालत में अपनी सफाई पेश कर दी है और यूपीएससी को भेजे गए प्रस्तावों की पूरी जानकारी भी दे दी है। वहीं, इन राज्यों के प्रस्तावों को लेकर यूपीएससी ने भी अपना रुख कोर्ट के सामने साफ कर दिया है।

2 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकीं राज्य सरकार की नजरें

हालांकि, झारखंड के मामले में पेंच अभी फंसा हुआ है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड से जुड़े सभी जरूरी कागजात एमिकस क्यूरी के सुपुर्द कर दिए हैं, ताकि वे पूरे मामले की कानूनी बारीकियों का अध्ययन करके अपनी राय अदालत को सौंप सकें। अब 2 सितंबर की तारीख बेहद मायने रखने वाली है, क्योंकि एमिकस क्यूरी की राय के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर अपना अगला बड़ा और कड़ा आदेश जारी कर सकता है।