शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन खत्म! सरकार ने मानी मांगें, शिक्षा मंत्री बोले- ‘छात्रों को परेशान होना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं’
शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध-प्रदर्शन सरकार के आश्वासन और मांगें माने जाने के बाद समाप्त हो गया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि छात्रों की समस्या का समाधान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और CM के फैसले के बाद आंदोलन खत्म हुआ।


पटना: शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर लंबे समय से चल रहा विरोध-प्रदर्शन आखिरकार सरकार के आश्वासन और मांगें माने जाने के बाद समाप्त हो गया। आंदोलन खत्म होने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र या अभ्यर्थी को अपनी जायज मांगों के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़े, यह सरकार की प्राथमिकता है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि किसी वजह से छात्र परेशान होते हैं तो उनकी समस्या का समाधान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों के स्तर पर लगातार अभ्यर्थियों की समस्याओं की जानकारी जुटाई गई।
CM के फैसले के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन
मिथिलेश तिवारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री के स्तर पर अभ्यर्थियों की मांगों पर फैसला लिए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। लंबे समय से आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सरकार का निर्णय राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों और अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और शिक्षा से जुड़े मामलों में उनके हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सचिव से लेकर DM तक लगातार लेते रहे अपडेट
शिक्षा मंत्री ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के सचिव, विशेष सचिव और पटना के जिलाधिकारी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए थे। अधिकारियों की ओर से स्थिति और अभ्यर्थियों की मांगों की जानकारी सरकार को लगातार दी जा रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय लिया गया और अभ्यर्थियों की मांगें स्वीकार की गईं।
अब फैसले के अमल पर नजर
आंदोलन खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को राहत तो मिली है, लेकिन अब नजर सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से लिए गए फैसलों के जमीनी क्रियान्वयन पर रहेगी। शिक्षक भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर लंबे समय से असंतोष के बीच सरकार के इस कदम ने फिलहाल आंदोलन को शांत कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने भी संकेत दिया है कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार संवाद और प्रशासनिक कार्रवाई को प्राथमिकता देगी।

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