झारखंड में छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमा, लेकिन सरकार को मिली सिर्फ 60 दिन की मोहलत!
झारखंड में परीक्षाओं में कथित अनियमितता और धांधली के खिलाफ राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 26 दिनों से चल रहा छात्रों का धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।


JPSC-JSSC Protest: झारखंड में परीक्षाओं में कथित अनियमितता और धांधली के खिलाफ राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 26 दिनों से चल रहा छात्रों का धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन की समाप्ति नहीं, बल्कि 60 दिनों के लिए विराम है।
आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार को दो महीने का समय दिया है। उनका कहना है कि अगर 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, तो छात्र एक बार फिर बड़े आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे।
SDO ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों से की बात
धरना स्थल पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों को सरकार की ओर से मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता से अवगत कराया।
प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन और बातचीत के बाद छात्रों ने फिलहाल अपना धरना स्थगित करने का फैसला लिया। हालांकि छात्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को अब तय समय सीमा के भीतर ठोस कार्रवाई करनी होगी।
सिर्फ एक परीक्षा नहीं, कई Exam जांच के घेरे में
छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला सिर्फ किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार PGT, Lab Assistant समेत कई अन्य प्रमुख परीक्षाओं में भी अनियमितता की शिकायतें सामने आई हैं।
छात्रों की मांग है कि इन सभी संदिग्ध परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि मेहनत करने वाले और योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय न हो।
छात्रों की दो बड़ी मांगें
आंदोलनकारी छात्रों ने मांग की है कि आगामी 60 दिनों के भीतर सभी मामलों की जांच पूरी कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। छात्रों का कहना है कि पूरी जांच प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ताकि किसी तरह का संदेह न रहे।
वहीं, अगर राज्य स्तर पर होने वाली जांच से छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो पूरे मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग भी की गई है।
'धरना खत्म नहीं, सिर्फ स्थगित किया है'
छात्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल सरकार को काम करने का मौका दिया गया है।
छात्र प्रतिनिधियों के मुताबिक अगर तय 60 दिनों के भीतर सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे।

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