'नेपाल और बंगाल के होटलों में रटवाए गए थे प्रश्न पत्र!', नियुक्ति घोटाले पर बाबूलाल का सनसनीखेज दावा

Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों और धांधली को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल परीक्षा रद्द कर देने से इस महाघोटाले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। उन्होंने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और धांधली के संगठित सिंडिकेट को बेनकाब करने के लिए पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की पुरजोर मांग की है।

प्रेस वार्ता में सरकार को घेरा, CID जांच पर उठाए सवाल

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलन कर रहे लाखों युवाओं और छात्रों की मांगों को कतई गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में हुई इस भारी अनियमितता के पीछे एक बड़ा और संगठित गिरोह काम कर रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद आवश्यक है।

राज्य की जांच एजेंसी CID की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि सीआईडी पूर्व में हाईकोर्ट के समक्ष यह कह चुकी है कि नौकरियों की बिक्री के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसी पर निष्पक्षता का भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोहराया कि केवल स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी CBI ही इस संगठित नेटवर्क की तह तक पहुंच सकती है।

नेपाल और पश्चिम बंगाल के होटलों में प्रश्न पत्र रटवाने का सनसनीखेज आरोप

बाबूलाल मरांडी ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों को पड़ोसी देश नेपाल, पश्चिम बंगाल के नेमतपुर और झारखंड के विभिन्न शहरों के होटलों में ले जाकर परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्रों के उत्तर रटवाए गए थे। उन्होंने कहा कि यदि इन दावों में जरा सी भी सच्चाई है, तो यह राज्य के लाखों मेधावी छात्रों के साथ अक्षम्य अपराध है और इसके पीछे मौजूद सफेदपोशों और मास्टरमाइंडों की पहचान उजागर होनी चाहिए।

JSSC चेयरमैन और कांग्रेस पर साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष ने JSSC चेयरमैन की भूमिका पर भी कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 से पद पर बने रहने के बावजूद अब तक जिम्मेदार शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों को संरक्षण देने में जुटी है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, इन राजनीतिक आरोपों की किसी भी स्तर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।