JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के मुफ्त इलाज का आदेश!, मंत्री इरफान अंसारी की चेतावनी ; 'पैसा मांगा तो अस्पताल पर होगा एक्शन'

80th Independence Day: जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इससे पहले उन्होंने पुलिस अधीक्षक (SP) शंभू कुमार सिंह के साथ खुली जीप में परेड का निरीक्षण किया। ध्वजारोहण के पश्चात पूरे परिसर में राष्ट्रगान की गूंज से देशभक्ति का वातावरण बन गया। इस भव्य समारोह में उपायुक्त (DC) आलोक कुमार, SP शंभू कुमार सिंह समेत जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, उत्कृष्ट कर्मियों को मिला सम्मान

अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने देश की आजादी के लिए सर्वस्व नमन करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आम जनता के हितों और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। समारोह के समापन पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

JPSC-JSSC आंदोलन पर बोले मंत्री: 'जान है तो जहान है, 1-2 दिन में निकलेगा समाधान'

समारोह के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और उनके स्वास्थ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "जान है तो जहान है, बच्चों को भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी।" उन्होंने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम आंदोलनकारी छात्रों की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि आंदोलनकारी बच्चों के इलाज के नाम पर किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल को एक भी रुपया लेने की इजाजत नहीं है। यदि कोई अस्पताल पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले एक-दो दिनों के भीतर सरकार की पहल से छात्रों का आंदोलन समाप्त करा लिया जाएगा।

केंद्र सरकार के MMDR बिल पर तीखा हमला, 10 हजार करोड़ के राजस्व नुकसान का दावा

स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा पारित MMDR (माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) बिल को लेकर भी केंद्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से मीडिया और कुछ तत्वों के माध्यम से लोगों का ध्यान भटकाकर संसद में झारखंड के हितों के खिलाफ यह कानून पारित कराया गया। मंत्री ने कहा कि झारखंड पूरे देश को बड़े पैमाने पर कोयला आपूर्ति करता है, लेकिन इस नए कानून से राज्य को करीब 10 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का भारी नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि झारखंड में मंईयां सम्मान योजना, पेंशन और रोजगार योजनाएं सुचारू रूप से चलें। मंत्री ने ऐलान किया कि राज्य सरकार इस झारखंड विरोधी निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी और अपने अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी।