मोतिहारी में 26 अंचलों के CO और राजस्व पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, अगले आदेश तक वेतन स्थगित

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण में सरकारी निर्देशों की अनदेखी और समय पर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी मामलों के साथ राजस्व महाअभियान की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने बंजरिया अंचल को छोड़कर जिले के शेष 26 अंचलों के अंचलाधिकारियों (CO) और सभी राजस्व पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों को संबंधित मामलों की रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के साथ 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण भी देने का निर्देश दिया गया है।

बार-बार निर्देश के बावजूद नहीं मिला प्रतिवेदन

अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान सामने आया कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बंजरिया अंचल को छोड़कर जिले के अन्य अंचलों के अंचलाधिकारियों की ओर से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। प्रशासन के मुताबिक, सरकारी निर्देश के बावजूद समय पर प्रतिवेदन नहीं देना कार्य के प्रति उदासीनता का संकेत है।

राजस्व महाअभियान में भी लापरवाही का आरोप

राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान भी अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों के कामकाज को लेकर असंतोष सामने आया। प्रशासन के अनुसार, अधिकारियों की ओर से अभियान से जुड़े कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई गई।

जिला प्रशासन ने इस स्थिति को कार्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता और सरकारी आदेश की अवहेलना का द्योतक माना है। इसी के आधार पर जिलाधिकारी ने बंजरिया अंचल के CO को छोड़कर बाकी 26 अंचलों के सभी CO और राजस्व पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है।

24 घंटे में देना होगा स्पष्टीकरण

कार्रवाई के साथ अधिकारियों को सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी और राजस्व महाअभियान से संबंधित लंबित प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी संबंधित अधिकारियों को अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण में अधिकारियों को यह बताना होगा कि सरकारी कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं लेने के कारण उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए विभाग को क्यों नहीं प्रतिवेदित किया जाए। अब अधिकारियों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

(प्रतिक सिंह की रिपोर्ट)