राज्यपाल के आदेश से जारी हुई अधिसूचना, झारखंड के 22 शिक्षा पदाधिकारियों का कद और वेतनमान दोनों बढ़ा

झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए शिक्षा पदाधिकारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) का बड़ा तोहफा दिया है। विभाग ने राज्य भर के कुल 22 शिक्षा पदाधिकारियों को प्रोन्नत करते हुए उन्हें उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के समकक्ष पदों पर पदस्थापित करने की आधिकारिक अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। इस पदोन्नति के साथ ही इन सभी अधिकारियों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9 से बढ़कर सीधे लेवल-11 हो गया है।

इन जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को मिला प्रमोशन

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों में बोकारो के DEO प्रवीण रंजन, पश्चिमी सिंहभूम के प्रिंस कुमार, रामगढ़ के अभय कुमार शील, हजारीबाग की कुमारी नीलम, पूर्वी सिंहभूम की निशु कुमारी और गिरिडीह के विनय कुमार शामिल हैं। इसके साथ ही सिमडेगा के मिथिलेश केरकेट्टा, रांची के मो. वसीम अहमद, देवघर के बिनोद कुमार, साहिबगंज के नयन कुमार, लोहरदगा की दास सुनंदा चन्द्रमौलेश्वर, दुमका के संजीत कुमार, कोडरमा के मुकुल राज, जामताड़ा के चार्ल्स हेम्ब्रम, पाकुड़ की अनिता पुरती और गोड्डा की मिथिला टुडू का नाम भी इस प्रमोशन सूची में शामिल है।

कुछ अधिकारी मौजूदा पद पर ही बने रहेंगे, पद हुआ अपग्रेड

पदोन्नति पाने वाले कुछ अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर ही कार्यभार संभालते रहेंगे। इनमें डायट (DIET) पाकुड़ के प्राचार्य संतोष गुप्ता, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार और डायट चाकुलिया के प्राचार्य टोनी प्रेमराज टोप्पो शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) के पद पर कार्यरत अतुल कुमार चौबे, दीपक राम और आशीष कुमार हेम्ब्रम के वर्तमान पद को उनकी पदस्थापन अवधि तक के लिए अपग्रेड कर दिया गया है।

रिटायर्ड अधिकारी को नोशनल लाभ, नए कार्यभार से मिलेगा वित्तीय फायदा

शिक्षा विभाग ने इस आदेश में एक रिटायर्ड अधिकारी को भी बड़ी राहत दी है। सेवानिवृत्त उप निदेशक जयन्त कुमार मिश्र को उनके जूनियर अधिकारी को मिली प्रोन्नति की तिथि के आधार पर 30 जनवरी 2026 से नोशनल प्रमोशन का लाभ दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को वास्तविक वित्तीय लाभ नए पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही प्राप्त होगा। यह पूरी प्रक्रिया झारखंड सेवा संहिता और झारखंड वित्त नियमावली के नियमों के तहत पूरी की गई है तथा इसका औपचारिक आदेश राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।