हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक, JPSC को मिलेंगे नए अध्यक्ष और सदस्य, MMDR बिल पर विधानसभा का विशेष सत्र संभव!

Ranchi: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य केंद्र झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) का पुनर्गठन रहेगा। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते के साथ सदस्य अजीत भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद के इस्तीफे के बाद से आयोग में शीर्ष स्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कार्मिक विभाग ने नए अध्यक्ष और सदस्यों के चयन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है, जिस पर आज अंतिम सहमति बनने की पूरी उम्मीद है।

परीक्षा सुधार समिति

पिछली विशेष कैबिनेट में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों के लिए आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सुधार समिति बनाने का फैसला हुआ था। आज की बैठक में इस समिति के अन्य सदस्यों के नामों को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में सामने आई खामियों को देखते हुए दोनों आयोगों के भीतर एक मजबूत 'इंटरनल विजिलेंस सेल' यानी आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने की योजना है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

MMDR बिल के खिलाफ विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की रणनीति

कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के खान एवं खनिज विकास व विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन विधेयक के खिलाफ झारखंड विधानसभा का एक से दो दिनों का विशेष सत्र बुलाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार का मानना है कि इस संशोधन से राज्य के खनिज संसाधनों पर सेस और टैक्स लगाने के वित्तीय अधिकारों पर असर पड़ेगा। सरकार इस विशेष सत्र के जरिए राज्य के अधिकारों की बहाली से जुड़ा एक साझा प्रस्ताव सदन से पारित कराकर केंद्र को भेजने की तैयारी में है।

सड़क निर्माण और हाईकोर्ट के आदेशों से जुड़े करीब ढाई दर्जन प्रस्ताव कतार में

आयोग और राजनीतिक मुद्दों के अलावा कैबिनेट के सामने विभिन्न विभागों से जुड़े करीब ढाई दर्जन जरूरी प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इनमें राज्य भर में सड़क निर्माण परियोजनाओं, जनहित की योजनाओं और झारखंड हाईकोर्ट के अलग-अलग आदेशों के अनुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। बैठक शुरू होने तक कुछ अन्य विभागों के अतिरिक्त प्रस्तावों के भी कैबिनेट पटल पर आने की संभावना है।