रांची में बोले कांग्रेस प्रभारी के. राजू: 'छात्रों की जायज मांगें जल्द होंगी पूरी', MMDR संशोधन बिल पर केंद्र को घेरा

Ranchi: झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के. राजू ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही छात्रों की सभी समस्याओं का सकारात्मक समाधान निकाल लिया जाएगा। के. राजू सोमवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

'राहुल गांधी के नेतृत्व में उठी छात्रों की आवाज, पेपर लीक रोकने पर जोर'

के. राजू ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से युवाओं की आवाज को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जाएं, ताकि NEET जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके।

उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर छात्रों की समस्याओं का मुद्दा उठाया है और सोमवार को भी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी दोहराया कि सरकार छात्रों के हित में जल्द सार्थक फैसला लेगी।

MMDR बिल पर केंद्र सरकार पर हमला, बताया संघीय ढांचे पर प्रहार

संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने खान एवं खनिज (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। के. राजू ने कहा कि इतना महत्वपूर्ण बिल पारित करने से पहले केंद्र को उन राज्यों से विचार-विमर्श करना चाहिए था जिनकी अर्थव्यवस्था खनिज और सेस के राजस्व पर टिकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार झारखंड की 'मंईयां सम्मान योजना' जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करने की नीयत से यह कदम उठा रही है।

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस विधेयक को देश के संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार करार दिया, वहीं मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इसे राज्य के आदिवासी-मूलवासी हितों के खिलाफ बताया।

मंगलवार को कांग्रेस PAC की बैठक, बनेगी आगे की रणनीति

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जानकारी दी कि मंगलवार को पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें राज्य के समसामयिक राजनीतिक हालात, संगठनात्मक मुद्दों और केंद्र के रवैये के खिलाफ आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।