तमिलनाडु में AIADMK के 21 बागी विधायकों को बड़ी राहत, Speaker ने अयोग्यता की कार्यवाही समाप्त की

तमिलनाडु की राजनीति में कुछ ऐसा ही बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर ने अन्नाद्रमुक (AIADMK) के 21 बागी विधायकों के खिलाफ चल रही अयोग्यता वाली कार्रवाई,  रोक दीया है। ये फैसला वैसे भी उस वक्त आया है जब राज्य में खींचतान चल रही थी, और पार्टी के भीतर अगुआई को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए थे। राजनीतिक गलियारों में स्पीकर का ये कदम काफी अहम देखा जा रहा है, क्योंकि इससे सरकार और विपक्ष ,दोनों की रणनीतियों की दिशा बदल सकती है।  ये मामला तब शुरू हुआ था, जब विधानसभा में हुए विश्वास मत के दौरान AIADMK के कुछ विधायकों ने पार्टी व्हिप से हटकर सरकार के पक्ष में मतदान कर दिया। पार्टी अगुआई ने इसे साफ तौर पर अनुशासनहीनता कहते हुए, उन विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठाई। इसके बाद 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दाखिल की गई थी। 

काफी दिनों तक राजनीतिक भी, और कानूनी स्तर पर भी विचार ,विमर्श होता रहा। फिर आखिरकार स्पीकर ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व की ओर से ये संकेत मिला है, कि अब इस मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि विधानसभा अध्यक्ष का काम सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी होती है, इसलिए जो भी फैसला लिया जाता है वो तथ्यों नियमों और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर होता है।  इस आदेश के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बहस खड़ी हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार को बचाने के लिए बागी विधायकों को राहत दे दी गई, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष इसे पूरी तरह संवैधानिक और निष्पक्ष निर्णय बता रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो विधानसभा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति बदल सकती थी। 

दलबदल विरोधी कानून के तहत, अगर कोई विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। हालांकि अंतिम बात तो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसी कारण, स्पीकर का ये निर्णय कानूनी और राजनीतिक—दोनो स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।