पंजाब में 1 जुलाई से लागू होगी VB-G RAM G योजना, ग्रामीणों को मिलेगा 125 दिन रोजगार

केंद्र सरकार 1 जुलाई से ग्रामीण रोजगार से जुड़ी नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को इस तरह लागू किया जाएगा ताकि मजदूरों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि यह केवल किसी योजना का प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि करोड़ों मजदूरों की रोज़ी-रोटी और आजीविका से जुड़ा विषय है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि बदलाव के दौरान काम, मजदूरी और अन्य सुविधाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें।

पहले क्या व्यवस्था थी?

इससे पहले ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा (MGNREGA) के तहत हर साल 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था थी। यह योजना 2005 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना था। अब नई व्यवस्था में रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

पंजाब सरकार ने पहले क्यों जताया था विरोध?

नई योजना को लेकर पहले पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार का मानना था कि नई व्यवस्था का असर उन ग्रामीण परिवारों पर पड़ सकता है जो लंबे समय से रोजगार के लिए मौजूदा व्यवस्था पर निर्भर रहे हैं। सरकार ने यह भी चिंता जताई थी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण मजदूरों के हितों को ध्यान में रखना जरूरी है।

केंद्र सरकार का क्या कहना है?

केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं बल्कि गांवों में विकास कार्यों को भी गति देना है।

योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, सड़क, पुल, स्कूल और आंगनवाड़ी जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

इसके लिए वित्त वर्ष 2026–27 में बड़े स्तर पर बजट प्रावधान भी किया गया है ताकि योजना का संचालन बिना रुकावट जारी रह सके।

मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा?

सरकार का दावा है कि इस बदलाव से मजदूरों को अधिक दिनों तक रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा और गांवों में विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ेंगे।

हालांकि योजना का वास्तविक असर इसके लागू होने के बाद ही साफ होगा। आने वाले महीनों में यह देखा जाएगा कि रोजगार, भुगतान और ग्रामीण विकास के मोर्चे पर यह बदलाव कितना प्रभावी साबित होता है।