35 वकीलों को नोटिस मिलते ही रांची में शुरू हुई हड़ताल, DC और SDO कोर्ट में कामकाज पूरी तरह ठप

Ranchi Civil Court: अगर आप अगले दो-तीन दिनों में जमीन-जायदाद, दाखिल-खारिज या किसी सरकारी कागजी काम के सिलसिले में रांची के प्रशासनिक कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। एसडीओ (SDO) दफ्तर और कोतवाली थाने की एक कार्रवाई से भड़के वकीलों ने अचानक काम का बहिष्कार कर दिया है। मंगलवार से शुरू हुई यह तीन दिवसीय हड़ताल पहले ही दिन इतनी असरदार रही कि दूर-दराज से पहुंचे हजारों लोगों को बिना काम कराए ही मायूस होकर वापस लौटना पड़ा।

35 वकीलों को नोटिस भेजने पर भड़का आक्रोश

दरअसल, पूरा विवाद एसडीओ दफ्तर और कोतवाली थाना की ओर से 35 अधिवक्ताओं को जारी किए गए नोटिस के बाद शुरू हुआ। इस नोटिस की खबर मिलते ही रांची जिला बार एसोसिएशन (RDBA) के वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया। नोटिस को तुरंत वापस लेने और अधिवक्ताओं की पुरानी मांगों पर विचार करने के लिए Bar Association ने तत्काल आम सभा (GB) की बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 4, 5 और 6 अगस्त तक सभी वकील न्यायिक कार्यों से पूरी तरह दूर रहेंगे।

हजारों मुवक्किल परेशान, ठप पड़े जमीन और राजस्व के मामले

हड़ताल के पहले ही दिन इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। SDO कोर्ट, DC कोर्ट और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा। वकीलों की अनुपस्थिति की वजह से जमीन विवाद, राजस्व, दाखिल-खारिज और विभिन्न प्रमाण पत्रों से जुड़े हजारों मामलों की सुनवाई पूरी तरह ठप हो गई। दूर-दूर से अपने मामलों का निपटारा कराने पहुंचे लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। हालांकि चेहल्लूम के कारण सिविल कोर्ट पहले से ही बंद था, इसलिए वहां की अदालती कार्रवाई पर हड़ताल का ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन प्रशासनिक कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा।

6 अगस्त को तय होगी आगे की रणनीति

RDBA की एडहॉक कमेटी के सदस्य संजय विद्रोही ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक प्रशासन वकीलों की मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल सभी अधिवक्ता एक्जीक्यूटिव साइड के कामकाज से खुद को दूर रखेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि 6 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे एडहॉक कमेटी की एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और अगला कदम तय होगा।