रांची में अनुसूचित जनजाति आयोग की जनसुनवाई, जमीन विवाद मामलों पर सख्त निर्देश

Ranchi News: रांची में अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कचहरी चौक स्थित कचहरी चौक गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर जनसुनवाई की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा झारखंड के 10 जिलों को चिन्हित कर अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों की विस्तृत सुनवाई की गई.

आयोग के अनुसार कुल 66 मामलों पर गंभीरता से विचार किया गया, जिनमें अधिकांश मामले जनजातीय जमीन विवाद, अतिक्रमण, कब्जा और प्रशासनिक स्तर पर लंबित फाइलों से जुड़े थे. कई मामलों में शिकायतकर्ताओं ने सीधे आयोग के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया.

आज की जनसुनवाई में रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे. आयोग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए.

प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि जनसुनवाई के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन (डिस्पोज) कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

आयोग ने साफ शब्दों में कहा कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने की हिदायत दी गई है.