'कम नंबर वाले का चयन हुआ तो दें पूरा सबूत!', जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में शिक्षक बहाली पर बड़ी सुनवाई

Jharkhand High Court: झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े बहुचर्चित मामले में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को ऑनलाइन माध्यम से महत्वपूर्ण सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान कई प्रार्थियों ने पूरे साक्ष्यों और विवरण के साथ कमीशन के समक्ष अपने-अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कीं। कमीशन ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों को अपना अंतिम क्लेम पेश करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है।

दो सप्ताह में देना होगा पूरा ब्योरा, इसके बाद बंद होंगे दावे के दरवाजे

जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता वाले कमीशन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि सभी संबंधित प्रार्थी अगले 14 दिनों के भीतर अपनी योग्यता और अंकों से जुड़े तमाम दस्तावेज प्रस्तुत कर दें। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी का नया दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रार्थियों को अपने आवेदन में यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे किस आधार पर नियुक्ति के हकदार हैं, उनकी अपनी कैटेगरी में उनसे कम अंक लाने वाले किस अभ्यर्थी का चयन हुआ है और उनके स्वयं के वास्तविक अंक कितने हैं।

अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय, वकीलों ने रखा ऑनलाइन पक्ष

कमीशन ने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के अध्ययन के लिए अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर मुकर्रर की है। शनिवार को हुई वर्चुअल सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शुभम मिश्रा सहित अन्य वकीलों ने कमीशन के समक्ष अपने मुवक्किलों का पक्ष मजबूती से रखा।

High Court ने 3 महीने के लिए बढ़ाया जांच का समय

उल्लेखनीय है कि High Court के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मीना कुमारी और अन्य से जुड़ी कुल 257 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया था और इसे तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। कमीशन का अध्यक्ष High Court के सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है। पूर्व में तय की गई तीन महीने की समयावधि पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने जांच प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए कमीशन की समय-सीमा को तीन महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है।