Delhi EV Policy 2026: सब्सिडी से टैक्स छूट तक, जानिए नई EV पॉलिसी से क्या बदलेगा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV Policy 2026 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 जुलाई से लागू होने का प्रस्ताव है और आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने पर फोकस करेगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी और शहर में साफ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी?

नई नीति के तहत अलग-अलग श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि तय की गई है।

• इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर पहले चरण में 30 हजार रुपये तक सहायता
• इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन पर 50 हजार रुपये तक लाभ
• छोटे व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1 लाख रुपये तक सहायता

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में राहत

सरकार ने तय किया है कि 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। इसका मकसद EV खरीदने की शुरुआती लागत को कम करना है।

पुराने वाहन स्क्रैप करने पर भी फायदा

नई पॉलिसी में पुराने वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए अलग इंसेंटिव रखा गया है। चार पहिया वाहन स्क्रैप कर नए EV लेने वालों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान शामिल किया गया है।

चार्जिंग नेटवर्क पर भी होगा जोर

सरकार का फोकस सिर्फ वाहन खरीद तक सीमित नहीं रहेगा। शहर में बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और EV उपयोग को आसान बनाने की तैयारी की जा रही है।

क्या बदल सकता है आगे?

नई नीति के तहत कुछ वाहन श्रेणियों में चरणबद्ध तरीके से केवल इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन की दिशा में भी योजना बनाई गई है। आने वाले वर्षों में ऑटो और कुछ अन्य श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है।

फायदे और चुनौतियां

फायदे:

• EV खरीदना ज्यादा किफायती हो सकता है
• प्रदूषण कम करने में मदद
• ईंधन खर्च में राहत
• चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने की संभावना

चुनौतियां:

• शुरुआती बदलाव के लिए लोगों को समय लग सकता है
• चार्जिंग सुविधाओं का तेजी से विस्तार जरूरी होगा
• सभी वर्गों के लिए EV उपलब्धता अहम रहेगी