सिविल जज परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती!, हाईकोर्ट में याचिका दायर, 31 अगस्त को होगी सुनवाई

Jharkhand High Court: झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर 'सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा' की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आदेश को निरस्त करने के आग्रह से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां प्रार्थी की ओर से मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को स्वीकार किया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा ने दायर की है याचिका, वकीलों ने रखा पक्ष

आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सिविल जज जूनियर डिवीजन (विज्ञापन संख्या 22/2023) की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय आनंद और सोनल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा और राज्य सरकार की अधिसूचना पर सवाल उठाए।

TDPL से जुड़ी 22 परीक्षाएं हुई थीं रद्द, 17 परीक्षाओं की चल रही है जांच

उल्लेखनीय है कि सीआईडी (CID) जांच में मिले सुबूतों और गड़बड़ियों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें परीक्षा कराने वाली एजेंसी TDPL शामिल रही थी। इसके अलावा, वर्ष 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं के मद्देनजर व्यापक जांच कराने का निर्णय भी लिया गया था। इन्हीं घोषणाओं के तहत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 अन्य परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है।