Mid-day-meal में अंडे पर बवाल: पश्चिम बंगाल के फैसले से गरमाई बहस, तमिलनाडु मॉडल बना चर्चा का केंद्र

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता के कुछ सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन से अंडे को हटाने के निर्णय ने नई बहस को जन्म दे दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों, शिक्षा जगत और पोषण विशेषज्ञों के बीच बच्चों के संतुलित आहार को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूली बच्चों के लिए अंडा प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए इसे भोजन से हटाने के प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस विवाद के बीच तमिलनाडु का स्कूल पोषण कार्यक्रम फिर चर्चा में आ गया है। राज्य में लंबे समय से बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नियमित रूप से अंडे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को पौष्टिक भोजन देना, कुपोषण को कम करना और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना रहा है। स्थानीय स्तर पर भोजन तैयार करने की व्यवस्था भी इस मॉडल की खास विशेषता मानी जाती है।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में भोजन व्यवस्था को अधिक केंद्रीकृत और शाकाहारी स्वरूप देने की पहल को लेकर राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों के पोषण से जुड़े मामलों में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक अध्ययन और विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फिलहाल यह मुद्दा केवल भोजन सूची में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सरकारी नीतियों के संतुलन पर भी व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले समय में इस फैसले को लेकर सरकार का अगला कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।