पश्चिम बंगाल में UCC लागू करने की तैयारी, सरकार लाएगी नया विधेयक

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार, 26 जून 2026 को घोषणा की कि सरकार जल्द ही राज्य विधानसभा में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी। यह फैसला नई सरकार के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था और सत्ता संभालने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित कानून लागू होने पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों से जुड़े नियम सभी समुदायों के लिए एक समान बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कानून के समक्ष समानता और न्याय के सिद्धांत को और मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार विधेयक को विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है। यदि सदन में इसे बहुमत का समर्थन मिलता है और आगे की संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है।

इस घोषणा के साथ राज्य में यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। समर्थक इसे समान अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से इस प्रस्ताव पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। आने वाले दिनों में इस विधेयक पर राज्य की राजनीति और जनचर्चा दोनों का ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है।