केरल में शराब कर कटौती के प्रस्ताव पर सियासी घमासान, भाजपा ने सरकार पर साधा निशाना

केरल की नई कांग्रेस-नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार द्वारा कम अल्कोहल वाले पेयों पर बिक्री कर में बड़ी कमी करने के प्रस्ताव ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए सरकार पर शराब उद्योग के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस तरह का निर्णय समाज के व्यापक हितों के बजाय शराब कारोबार से जुड़े समूहों को लाभ पहुंचाने वाला प्रतीत होता है। उनका कहना है कि यदि कर में भारी कमी की जाती है तो ऐसे उत्पाद अधिक सस्ते हो जाएंगे, जिससे उनकी खपत बढ़ने की आशंका है।

केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी सरकार की प्रस्तावित नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति और जनस्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उनके अनुसार, सरकार को राजस्व बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए ऐसे विकल्प तलाशने चाहिए जो सामाजिक हितों के अनुरूप हों। भाजपा नेताओं का कहना है कि कर नीति बनाते समय केवल व्यापारिक हितों को ध्यान में रखना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने और जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की।

वहीं, सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को लेकर कहा जा रहा है कि यह वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेद लगातार गहराते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में यह राज्य की राजनीति का प्रमुख विषय बन सकता है।