रुक जाएगी मंईयां सम्मान योजना!, MMDR बिल के खिलाफ बोकारो में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, केंद्र को दी चेतावनी

Bokaro: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए खान एवं खनिज (MMDR) संशोधन बिल को लेकर झारखंड में सियासी पारा लगातार गरमाता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर झारखंड के संवैधानिक और आर्थिक अधिकारों को छीनने का गंभीर आरोप लगाते हुए इस बिल को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बोकारो डीसी के माध्यम से केंद्र सरकार को एक मांग पत्र भी सौंपा।

विधायकों ने बिल को बताया राज्य के लिए बड़ा अभिशाप

इस महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह और बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने भी विशेष रूप से शिरकत की। दोनों विधायकों ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र के इस नए खनिज कानून को पूरी तरह से 'काला कानून' करार दिया। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि यह बिल झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य के गरीब और आम लोगों के लिए किसी बड़े अभिशाप से कम साबित नहीं होगा। विधायकों ने स्पष्ट किया कि इस कानून के लागू होने से राज्य सरकार को मिलने वाले रॉयल्टी और राजस्व में भारी कटौती होगी, जिसका सीधा खामियाजा झारखंड की जनता को भुगतना पड़ेगा।

मंईयां सम्मान सहित कई कल्याणकारी योजनाओं पर लटकी तलवार

कांग्रेस नेताओं ने मंच से राज्य की जनता को आगाह करते हुए कहा कि यदि केंद्र के फैसले से झारखंड का राजस्व गिरता है, तो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाएं सीधे तौर पर प्रभावित हो जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से महिलाओं को सशक्त करने वाली मंईयां सम्मान योजना, कृषि मित्रों का मानदेय, स्वास्थ्य सहियाओं का बढ़ा हुआ मानदेय और होमगार्ड जवानों के वेतन भुगतान जैसी अहम योजनाएं शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य के विकास को बाधित करने वाले इस MMDR बिल को अविलंब वापस लिया जाए।