झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती: लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की लंबित नियुक्तियों पर जताई नाराजगी

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर लंबित नियुक्तियों को लेकर गहरी चिंता जताई है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इन पदों के लंबे समय तक खाली रहने से संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ रहा है और जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अदालत ने जताई नाराजगी
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर लंबित नियुक्तियों को लेकर गहरी चिंता जताई. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इन पदों के लंबे समय तक खाली रहने से संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ रहा है और जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है.

सरकार ने दिया आश्वासन
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना 7 अप्रैल से पहले जारी कर दी जाएगी. कोर्ट ने इस रुख को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने की बात कही.

रिक्तियों का प्रशासनिक प्रभाव
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि इन अहम पदों के लंबे समय तक खाली रहने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो रही है. उन्होंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति की जाए.