रांची में आदिवासी मामलों पर आयोग सख्त, तीन दिवसीय जनसुनवाई में 65 से अधिक प्रकरणों पर मंथन

Ranchi:- राजधानी रांची में आदिवासी समुदाय से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर पहल शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की मौजूदगी में तीन दिवसीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। यह सुनवाई 27 अप्रैल से शुरू होकर 29 अप्रैल तक चलेगी।

कचहरी चौक स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित इस जनसुनवाई में झारखंड के विभिन्न जिलों से जुड़े मामलों को आयोग के समक्ष रखा जा रहा है। पहले दिन 21 मामलों की सुनवाई की गई। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में शिकायतों पर विचार हुआ, जबकि 29 अप्रैल को 23 मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह तीन दिनों में 65 से अधिक मामलों पर आयोग विस्तार से सुनवाई कर रहा है।

इन मामलों में जमीन विवाद, मारपीट, सामाजिक प्रताड़ना, प्रशासनिक लापरवाही और आदिवासी अधिकारों के हनन से जुड़े प्रकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। कई शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान आयोग की टीम के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं, ताकि मौके पर ही तथ्य स्पष्ट किए जा सकें और आवश्यक निर्देश दिए जा सकें। आयोग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में प्रशासनिक उदासीनता या नियमों की अनदेखी पाई जाएगी, वहां कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

जनसुनवाई का उद्देश्य न केवल लंबित मामलों का समाधान करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि आदिवासी समुदाय को संवैधानिक अधिकारों का पूरा संरक्षण मिले। आयोग द्वारा विभागीय अधिकारियों से जवाब-तलब भी किया जा रहा है और कई मामलों में त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया को लेकर शिकायतकर्ताओं में उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। 29 अप्रैल तक चलने वाली इस जनसुनवाई के बाद आयोग अपनी अनुशंसाएं संबंधित विभागों और राज्य सरकार को भेजेगा।