SIR पर आमने-सामने BJP और हेमंत सरकार!, बाबूलाल मरांडी ने लगाए बड़े आरोप

Ranchi: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर इस पूरी प्रक्रिया को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए मरांडी ने कहा कि जब राज्य में एसआईआर का काम चल रहा है, उसी बीच सरकार ने आनन-फानन में ऑफलाइन आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे दिया है।

फर्जी नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ने की आशंका

बाबूलाल मरांडी ने आशंका जताई कि सरकार द्वारा अचानक ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने का मकसद प्रक्रिया में गड़बड़ी करना है। इन प्रमाण पत्रों का गलत इस्तेमाल कर अपात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराए जा सकते हैं या फिर पहले से गलत तरीके से दर्ज नामों को बचाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मतदाता सूची को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए हर तरह के अनुचित हथकंडे अपना रही है।

भाजपा BLA को हिरासत में लेने और अफसरों के रवैये पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि गोड्डा में बूथ लेवल एजेंट (बीएलए)-2 के तौर पर अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा, साहिबगंज में सरकारी अधिकारियों के झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर भी उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया और इसे चुनावी निष्पक्षता के खिलाफ बताया।

संताल परगना में असामान्य मतदाता वृद्धि की जांच की मांग

मरांडी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि संताल परगना के पाकुड़, राजमहल, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2019 से 2024 के बीच मतदाताओं की संख्या में एक विशेष समुदाय की असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से अपील की है कि एसआईआर प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक दबाव के पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा कराया जाए। साथ ही, असामान्य मतदाता वृद्धि और संदिग्ध नामों का गहन सत्यापन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी योग्य मतदाता का नाम न कटे और किसी अपात्र का नाम सूची में न रहे।