डिजिटल हेल्थ की ओर बिहार का बड़ा कदम 6.60 करोड़ जारी, एक क्लिक पर मिलेगा मेडिकल रिकॉर्ड

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का दायरा बढ़ाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 6.60 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस योजना का मकसद राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाना है, ताकि मरीजों को बेहतर और तेज स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। नालंदा और मुजफ्फरपुर में अच्छे नतीजे मिलने के बाद अब इसे दूसरे जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

करीब 300 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए अब तक 175.11 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत हर मरीज का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) तैयार किया जाएगा। इससे डॉक्टर एक क्लिक में मरीज की पुरानी बीमारी, जांच और इलाज की जानकारी देख सकेंगे। मरीजों को बार-बार पुरानी पर्चियां और मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार इस योजना के जरिए टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी मजबूत कर रही है। इससे गांव और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीज अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह ले सकेंगे। इसके अलावा अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति पर भी डिजिटल निगरानी रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में इसके प्रमुख काम पूरे करना है। विभाग का कहना है कि डिजिटल हेल्थ सुविधाओं को लागू करने में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार भी राज्य की सराहना कर चुकी है।