मोतिहारी में जहरीली शराब कांड मामले में बड़ी कार्रवाई, उत्पाद थाना के 14 पदाधिकारी निलंबित
बिहार के मोतिहारी में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्पाद थाना में तैनात 14 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. विभाग की इस कार्रवाई के बाद पूरे महकमे में हड़कंप में मच गया है.

Motihari / Bihar (Report By- Pratik Singh): बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब कांड मामले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में कार्रवाई करते हुए विभाग ने उत्पाद थाना में तैनात 14 पदाधिकारियों निलंबित कर दिया है. उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद पूरे महकमे में हड़कंप में मच गया है. जिन अधिकारियों में निलंबित किया गया है उनमें निरीक्षक मनीष सर्राफ, धर्मेंद्र कुमार, अवर निरीक्षक नागेश, मोहम्मद सेराज अहमद, धर्मेंद्र झा, उदय कुमार, मुकेश कुमार सहित कई सहायक अवर निरीक्षक शामिल हैं.
बता दें, अप्रैल 2026 में मोतिहारी के तुरकौलिया और रघुनाथपुर थाना इलाके के परसौना, गदिया और बालगंगा गांव में जहरीली शराब पीने की वजह से करीब 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. जबकि कई लोग गंभीर रुप से बीमार हो गए थे. वहीं, इस मामले के सामने आने के बाद मद्य निषेध विभाग ने जांच शुरू की. जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि लोगों की मौतें जहरीली स्प्रिट पीने के कारण हुई थी. विभाग के इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे.
सरकार के मद्य निषेध विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने मामले में समीक्षा की जिसमें उत्पाद पुलिस की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि अवैध स्प्रिट और शराब तस्करी से जुड़ा एक भी मुकदमा जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक दर्ज नहीं किया गया था. जांच में यह बातें भी सामने आई कि उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने, खुफिया जानकारी जुटाने और तस्करों की गिरफ्तारी करने में पूरी तरह असफल रही. इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये और सुस्ती के कारण जिले में शराब माफियाओं के हौसले आसमान छूने लगे.
मामले में मधनिषेध मुख्यालय की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों से कार्य में गंभीर लापरवाही को लेकर जवाब-तलब किया गया था. लेकिन पदाधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार ने असंतोषजनक माना और उसे खारिज कर दिया इसके बाद हायक अवर निरीक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कुल 14 अधिकारियों को विभाग ने सस्पेंड कर दिया. मद्य निषेध विभाग की इस कार्रवाई को शराबबंदी कानून के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के रुप में देखा जा रहा है.
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