JPSC-JSSC Protest : रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की कमेटी और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई अहम बैठक

JPSC-JSSC Protest: JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े विवादों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार की कमेटी के बीच शनिवार को रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता हुई। हालांकि, यह बैठक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और छात्रों ने अपना आंदोलन आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। इससे पहले सरकार के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार रात भी एक अन्य छात्र गुट के साथ बातचीत की थी।

सरकार ने मांगे सुझाव, जारी किया Email id बैठक खत्म होने के बाद मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि इस वार्ता में NSUI, ACS और JCM छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में बाकी छात्रों के साथ भी बैठक कर उनकी राय ली जाएगी। इस पूरे मामले में पारदर्शिता और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक Email id- jpsc.jssc.feedback@gmail.com जारी किया है। इस पर कोई भी स्टेकहोल्डर, छात्र या आम नागरिक अपना फीडबैक भेज सकता है।

आंदोलन और अनशन रहेगा जारी

वार्ता के बाद बाहर निकले छात्रों ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी मांगें और चिंताएं सरकार के समक्ष मजबूती से रख दी हैं। सरकार ने उनकी बातों को सुना है और इस पर विस्तार से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का कोई स्थायी और लिखित समाधान नहीं निकलता, तब तक उनका आंदोलन और अनशन जारी रहेगा।

आंदोलन को राजनीतिक रंग देने पर उठे सवाल?

बैठक से पहले आंदोलनरत छात्रों की ओर से यह अपील की गई थी कि इस वार्ता में किसी भी राजनीतिक दल के झंडे या पहचान चिह्न का इस्तेमाल न हो, क्योंकि यह सीधे तौर पर छात्र हितों से जुड़ा मुद्दा है। इसके बावजूद, बैठक स्थल पर कांग्रेस का झंडा और युवा कांग्रेस व NSUI नेताओं की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही।

मौके पर मौजूद रांची महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौरव सिंह ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। वहीं, जब उनसे ABVP, BJYM और AJSU द्वारा इन मुद्दों को उठाए जाने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। गौरव सिंह ने JPSC की पुरानी परीक्षाओं और NEET विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दलों का रवैया हमेशा दोहरा रहा है और यह लड़ाई किसी संगठन के क्रेडिट की नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकार की है।