झारखंड में 'एक्टिंग' DGP का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 7 सितंबर को होगी सुनवाई

New Delhi/Ranchi: राज्यों में पुलिस महानिदेशक (DGP) की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बहुत अहम सुनवाई हुई। यह मामला प्रकाश सिंह और भारत सरकार के बीच का है, जिसमें चीफ जस्टिस (CJI) की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने झारखंड समेत बाकी राज्यों में पक्के (नियमित) डीजीपी की बहाली के मुद्दे पर चर्चा की। कोर्ट में इस बात पर विचार चल रहा है कि कई राज्य डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने दिशा-निर्देशों को क्यों नहीं मान रहे हैं।

7 सितंबर को होगी मामले की पूरी सुनवाई

बुधवार को इस मामले में थोड़ी बहुत ही सुनवाई हो पाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि अब इस मामले पर अगली और पूरी डिटेल में सुनवाई 7 सितंबर को की जाएगी। इससे पहले वाली सुनवाई में अदालत ने केस से जुड़े सारे कागज एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) को दे दिए थे और उनसे पूरी स्थिति पर एक डिटेल नोट जमा करने को कहा था, ताकि मामले को बारीकी से समझा जा सके। इसी दौरान झारखंड में भी पक्के डीजीपी की बहाली का मुद्दा सामने आ गया।

क्या है प्रकाश सिंह केस का 2006 वाला फैसला?

आपको बता दें कि साल 2006 में प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ नियम बना दिए थे। इसके तहत यह तय हुआ था कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से किसी को भी 'एक्टिंग' (कार्यवाहक या कामचलाऊ) डीजीपी नहीं बनाएगा। नियम के मुताबिक, यूपीएससी (UPSC) सबसे सीनियर तीन अफसरों का एक पैनल तैयार करेगा और उसी पैनल में से किसी एक को पक्का डीजीपी चुनना होगा।

झारखंड में लगातार उठते रहे हैं सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में यह भी साफ कर दिया था कि एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को कम से कम दो साल तक उस पद पर बने रहना होगा, ताकि वे बिना किसी दबाव के काम कर सकें। झारखंड की बात करें, तो यहां एक्टिंग डीजीपी रखने की व्यवस्था और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में शिकायतें की जा चुकी हैं। अब 7 सितंबर की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं कि कोर्ट इस मामले में क्या कड़ा रुख अपनाता है।