मंत्री सुदिव्य सोनू और गांडेय विधायक के इंजीनियर कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा ग्रहण ! जमीन को भू-माफिया ने बताया पर्सनल
इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने इसका शिलान्यास किया था, जिसेसे युवाओं को अपना भविष्य संवारने का मौका मिल सकें, लेकिन भू-माफिया सुरेंद्र बर्मन को युवाओं की चिंता हुई नहीं.

Giridih (Jharkhand): गिरिडीह में सरकारी जमीनों पर अक्सर भू-माफियाओं की नजर टिकीं रहती है. अब इस बार भू-माफियाओं ने गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के विस क्षेत्र स्थित जारीडीह मौजा में 78 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज को अपना निशाना बनाया है. बता दें, इस इंजीनियरिंग कॉलेज का एक साल पहले यानी पिछले वर्ष ही शिलान्यास हुआ है.
बता दें, इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने इसका शिलान्यास किया था, जिसेसे युवाओं को अपना भविष्य संवारने का मौका मिल सकें, लेकिन भू-माफिया सुरेंद्र बर्मन को युवाओं की चिंता हुई नहीं. और उसने 78 एकड़ सरकारी जमीन को पर्सनल संपति बता दिया. 
192 करोड़ के लागत से करीब 78 एकड़ जमीन में प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के चारदिवारी का निर्माण शुरू हुआ. लेकिन निर्माण पूरा होते ही गिरिडीह के चर्चित जमीन माफिया सुरेंद्र बर्मन ने नगर विकास मंत्री और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगा दिया. और फर्जी डीड बनाकर 78 एकड़ जमीन को पर्सनल संपति बताकर हाईकोर्ट में केस कर दिया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कॉलेज निर्माण के कार्य में रोक लगा दिया है.
इधर, इस संबंध में डीसी रामनिवास यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जारीडीह मौजा के खाता नंबर 1390 और 1534 के 73 एकड़ और 78 एकड़ जमीन को जब सदर अंचल के अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद को नापी करने के निर्देश दिया. तो दोनों खाता नंबर के दोनों प्लाट सरकारी निकले. लिहाजा, सीओ जितेंद्र प्रसाद ने नापी के आधार पर हाईकोर्ट में अब रिपोर्ट भी दे दिया है कि दोनों खाता नंबर का प्लाट सरकारी संपत्ति है. जिस जमीन पर सर जेसी बॉस कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है.
फिलहाल, सीओ ने चर्चित जमीन माफिया सुरेंद्र बर्मन को तगड़ा झटका तो दिया है. और अब माना जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने सीओ के रिपोर्ट को सही माना, तो हाई कोर्ट जमीन माफिया सुरेंद्र बर्मन के खिलाफ गिरिडीह जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दे सकता है.
रिपोर्ट- मनोज कुमार पिंटू
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