कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द, राज्यसभा चुनाव में बदले पूरे गणित
कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द, राज्यसभा चुनाव में बदले पूरे गणित


मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है , और बताया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार Meenakshi Natarajan का नामांकन 9 जून 2026 को जांच प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग वाले अधिकारियों ने रद्द कर दिया। इसके बाद प्रदेश की सियासत में खलबली तो साफ है, क्योंकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला मान रही है , जबकि भाजपा का दावा है कि यह पूरी तरह चुनावी नियमों के हिसाब से लिया गया फैसला है। नामांकन खारिज करने का निर्णय रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया , भाजपा उम्मीदवार महेश केवट और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की आपत्ति के बाद। भाजपा की तरफ़ से आरोप लगाए गए कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में हैदराबाद की एक अदालत से जुड़े मामले का ज़िक्र नहीं किया , ऐसा कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
इधर कांग्रेस के नेता इन दावों को पूरी तरह नकार रहे हैं। वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने कहा कि ये कोई फौजदारी यानी आपराधिक मामला नहीं है , बल्कि ₹10 करोड़ के मुआवजे से संबंधित एक सिविल नोटिस था जिसे कथित रूप से गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया। उनका कहना है कि मामला “गंभीर प्रकृति” वाला नहीं था। विवाद के बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों को लेकर भी हरकत बढ़ा दी। सूत्रों की मानें तो क्रॉस वोटिंग और कथित “हॉर्स ट्रेडिंग” के डर से पार्टी ने Bengaluru की ओर अपने कई विधायकों को भेज दिया है। यानी, नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पार्टी ने अपने अधिकतर विधायकों को किसी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा दिया था।
अब बात 18 जून 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश की तीन सीटों पर मतदान होना है। पहले के समीकरणों के अनुसार भाजपा के पास दो सीटें और कांग्रेस के हिस्से में एक सीट आसानी से जाने की बात कही जा रही थी , लेकिन अब कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के निर्विरोध चुने जाने की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ कांग्रेस नेताओं कोझुम्मल चट्टाडी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर धरना भी दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे “लोकतंत्र की हत्या” जैसा बताया , और यह भी कहा कि पार्टी इस फैसले को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर चुनौती देगी , चाहे जो भी हो।

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