JPSC उम्र सीमा के कट ऑफ में आई तब्दीली, 2026 के बदले किया गया अगस्त 2022
JPSC की नियुक्ति में उम्र सीमा पर छूट को लेकर बदलाव किए गए है. उम्र सीमा के कटऑफ डेट में बदलाव करते हुए अगस्त 2026 से बदलकर अगस्त 2022 कर दिया गया है.

Jharkhand (Ranchi): JPSC की नियुक्ति में उम्र सीमा पर छूट को लेकर बदलाव किए गए है. उम्र सीमा के कटऑफ डेट में बदलाव करते हुए अगस्त 2026 से बदलकर अगस्त 2022 कर दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन से इसकी घोषणा की है. अगस्त 2026 के बदले अब अगस्त 2022 कट ऑफ डेट होगा. उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों से कई विधायकों ने कटऑफ डेट में छूट देने की मांग की थी.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम और न्यूनतम उम्रसीमा की गणना के लिए कटऑफ डेट 1-8-2026 निर्धारित थी. राज्य में नियमित रूप से सिविल सेवा परीक्षा नहीं होने की वजह से अधिकांश छात्रों की उम्र परीक्षा के लिए निर्धारित उम्र से ज्यादा हो गयी है.
झामुमो के विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा है यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है. उन्होंने इस फैसले पर अपना समर्थन जताया है. कहा कि जहां तक छात्रों की मांग है 2018 करने की, तो मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता. JLKM विधायक जयराम महतो ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार ने फैसला जरूर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि पुनर्विचार करते हुए जो छात्रों की मांग है, सुनी जानी चाहिए. छात्रों की मांग 2018 कट ऑफ की है. जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को राहत मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे को काफी बढ़ चढ़कर उठाया था.
इस स्थिति को देखते हुए छात्रों द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए आठ साल के छूट की मांग की जा रही थी. छात्रों की मांग मानने की स्थिति में सामान्य श्रेणी के 38 साल तक के उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो पायेंगे. साथ ही इस श्रेणी के नि:शक्त परीक्षार्थी 48 साल तक की उम्र में परीक्षा में शामिल हो पायेंगे. इसी तरह हर श्रेणी के छात्र अपनी-अपनी श्रेणी के लिये निर्धारित उम्र सीमा से ज्यादा की उम्र में परीक्षा में शामिल हो पायेंगे.
हालांकि सरकार छात्रों की मांग के अनुरूप उन्हें आठ साल की छूट देने के पक्ष में नहीं थी. इसलिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग की ओर से 14 वीं संयुक्त सिविल परीक्षा में अधिकतम तीन साल तक की छूट देने का प्रस्ताव तैयार सहमति के लिए कैबिनेट में भेजा था. मगर आद सदन में सीएम ने घोषणा कट ऑफ की घोषण की, जिससे अब अभ्यर्थियों को 4 साल की छूट मिलेगी.
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