Jharkhand Budget 2026: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का अबुआ दिशोम बजट पेश किया. बता दें, वित्त मंत्री ने सदन पटल पर करीब 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर शिक्षा और अन्य विभागों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है इसके अलावे सरकार ने मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए है. सरकार ने किस विभाग को कितना बजट आवंटित किया है ये जानने के लिए आप आगे पढ़ें...
वर्ष 2026-27 में भी चालू रहेगी मंईयां सम्मान योजना
बता दें, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड की महत्वाकांक्षी योजना 'मंईयां सम्मान योजना' वर्ष 2026-27 में भी चालू रहेगी. इस योजना के लिए सरकार ने 14 हजार 65 करोड़ 57 लाख रुपए के बजट का ऐलान किया है. यानी इस वर्ष भी हर महीने राज्य में 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए मिलते रहेंगे.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3 हजार 517 करोड़ 23 रुपए के बजट का ऐलान किया गया है. जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेशन व दिव्यांग योजना के लिए 1,463 करोड़ 58 लाख रुपए का बड़ा ऐलान किया गया है.
झारखंड में खोले जाएंगे 100 पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस'
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट भाषण के दौरान यह भी ऐलान किया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यभर में 100 पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे.
नीचे देखें, किन विभागों को कितने बजट हुए आवंटित
कृषि एंव सम्बद्ध प्रक्षेत्र: आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4 हजार 884 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
ग्रामीण विकास: वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास के लिए 12 हजार 346 करोड़ 90 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
बता दें, राज्य सरकार की तरफ से अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान के निर्माण के लिए लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती थी वर्ष 2024-25 तक के लिए अबुआ आवास के लिए निर्धारित लक्ष्य 6 लाख 50 हजार के विरुद्ध अब तक कुल 6 लाख 33 हजार 106 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से करीब 1 लाख 88 हजार 849 आवास बन कर तैयार है अब बाकी शेष आवास को 2026-27 में पूरा करने का प्रस्ताव है इसके लिए कुल 4,100 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है.
जल संसाधन: सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 में जल संसाधन के लिए 2 हजार 714 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
पंचायती राज: पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2026-27 में 2 हजार 283 करोड़ 25 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
महिला, बाल विकास एंव सामाजिक सुरक्षा: महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में 22 हजार 995 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
शिक्षा प्रक्षेत्र: वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16 हजार 251 करोड़ 43 लाख रुपये तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 564 करोड़ 45 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण: स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7 हजार 990 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
पेयजल एंव स्वच्छता: वर्ष 2026-27 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 5 हजार 194 करोड़ 53 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एंव उपभोक्ता: वर्ष 2026-27 में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2 हजार 887 करोड़ 27 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एंव कौशल विकास: वर्ष 2026-27 में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए 1 हजार 168 करोड़ 73 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 हजार 568 करोड़ 19 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव किया गया है.
वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन: वर्ष 2026-27 में वन विभाग के लिए 1 हजार 544 करोड़ 75 लाख हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है.
पथ निर्माण: वर्ष 2026-27 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6 हजार 601 करोड़ 28 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
ग्रामीण कार्य: वर्ष 2026-27 में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5 हजार 81 करोड़ 74 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
नागर विमानन: नागर विमानन हेतु वर्ष 2026-27 में 138 करोड़ 63 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
ऊर्जा: विद्युत हमारे रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 2026-27 में 11 हजार 197 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
उद्योग: राज्य में उद्योगों के विकास और विस्तार विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए वर्ष 2026-27 में उद्योग विभाग के लिए 541 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
भवन निर्माण विभाग: वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु भवन निर्माण विभाग के लिए 894 करोड़ 31 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है.
नगर विकास एंव आवास: वर्ष 2026-27 में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3 हजार 919 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एंव युवा कार्य: वर्ष 2026-27 में पर्यटन विभाग के लिए 361 करोड़ 67 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
सूचना, प्रद्योगिकी एंव ई-गवर्नेंस: वर्ष 2026-27 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 328 करोड़ 99 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
गृह कारा एंव आपदा प्रबंधन: वर्ष 2026-27 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए कुल 11 हजार 38 करोड़ 53 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
योजना एंव विकास: वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 539 करोड़ 94 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
