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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज, भारत की गहराइयों तक फैली हैं जड़ें...जानें इसके इतिहास और महत्व

21-06-2025 - 01:06 PM

Naxatra News Hindi
Ranchi Desk: आज (शनिवार) 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह दिन प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है. जिसे विश्वभर में लोग अगल-अलग कार्यक्रम आयोजित कर मनाते हैं. इस दिन लोग चाहे घर हों, ऑफिस, स्कूल या पार्क हों हर जगह सुबह-सुबह योगाभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि यह दिवस (International Yoga Day) प्रत्येक वर्ष 21 जून को ही क्यो सेलिब्रेट किया जाता है. नहीं...! तो आइए आज हम आपको बताते है. हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे की कहानी और इस बार इस दिवस की थीम क्या है ?

आपको बता दें. योग का यह चलन कोई नया नहीं है बल्कि यह हजारों वर्ष पुरानी एक अध्यात्मिक और शारीरिक विद्या है जिसकी जड़ें भारत की गहराइयों तक फैली हुई हैं. दशकों पहले भारत के ऋषि-मुनियों ने योग को अपने मन की शांति और शरीर की मजबूती के लिए अपनाया था लेकिन अब यह विश्वभर में हेल्दी लाफस्टाइल का दूसरा नाम बन गया है.

21 जून के पीछे की ये हैं मान्यताएं...
वहीं बात करें,अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के घोषणा की तो, इसकी घोषणा UN (संयुक्त राष्ट्र) में की गई थी उस वक्त इस दिवस के लिए तिथि तय करने की जिम्मेदारी भी भारत पर ही थी. जिसके बाद 21 जून को चुना गया. लेकिन इसके पीछे कई खास वजहें हैं. बता दें, आज यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति (Summer Solstice) कहा जाता है. सूर्य की किरणें इस दिन धरती पर सबसे ज्यादा समय तक पड़ती हैं. यह दिन ज्योतिष और आध्यात्म के दृष्टिकोण से बेहद खास और इसका बहुत बड़ा महत्व है.

मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव जिन्हें 'आदियोगी' भी कहा जाता है उन्होंने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना प्रारंभ किया था. इस कारण से इस दिन को ‘योग का उद्गम’ भी कहा जाता है. इस खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व के कारण ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया.

जानें, क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास
7 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार अपने भाषण के जरिए संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) में रखा. उनके इस प्रस्ताव को 193 देशों में से करीब 177 देशों ने जबरदस्त समर्थन दिया. केवल 90 दिनों के अंदर 11 दिसंबर 2014 को ही UN (संयुक्त राष्ट्र) ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्टीय योग दिवस के रुप में मनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी. इसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) मनाया गया. ठ

ये है 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम
बता दें, International Yoga Day (अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ) को लेकर प्रत्येक वर्ष नई थीम निर्धारित होती है इस बार इंटरनेशनल योग दिवस का थीम 'Yoga for One Earth, One Health' (योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ) है. जो 'एक धरती, एक स्वास्थ्य' के वैश्विक विचार को बढ़ावा देती है.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह को CM हेमंत सोरेन ने लिखा पत्र, बकाया 13299 करोड़ की राशि माफ करने का किया आग्रह

19-07-2025

Naxatra News Hindi
Ranchi Desk: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के पास बकाया 13299 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का आग्रह किया है. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार नक्सल विरोधी अभियान में पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है और अब तक राज्य में 400 जवान शहीद हो चुके हैं. बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री को शुक्रवार (19 जुलाई 2025) को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राज्य में नक्सल-रोधी अभियानों में सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति के लिए झारखंड द्वारा केंद्र को दी जाने वाली 13,300 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने की मांग की है.

राज्य में नक्सलियों के सफाये के लिए केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे में सहकारी संघवाद सिद्धांत (Co-operative Federalism) के तहत झारखंड में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों के विरुद्ध बकाया राशि को माफ किया जाना चाहिए. उन्होंने आग्रह किया है कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव न पड़े.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में उल्लेख करते हुए कहा है कि राज्य में उग्रवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है वहीं, राज्य सरकार कोरोना काल के बाद से राज्य के आर्थिक पुनरूत्थान, आपदा प्रबंधन तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जुटी है. सीमित संसाधनों की वजह से राज्य पर लंबित भुगतान एक गंभीर वित्तीय बोझ सिद्ध हो सकता है, जिससे राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह है कि राज्य में नक्सल-रोधी अभियानों के लिए CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) की प्रतिनियुक्ति के एवज राज्य सरकार पर बकाया 13,299.69 करोड़ रुपये की राशि को पूरी तरह माफ कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री का सहयोगात्मक दृष्टिकोण झारखंड राज्य की जनता को अवश्य प्राप्त होगा और राज्य विकास की दिशा में अपने कदम मजबूत कर पाएगा.