झारखंड की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें क्या है पूरा मामला

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Ranchi Desk: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें 26 जून 2025 (गुरुवार) को सशरीर पेश होने का आदेश दिया है. इससे पहले राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए उन्हें सशरीर पेश होने का आदेश दिया है. 

जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 26 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. राहुल गांधी से जुड़े इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि 28 मार्च 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने BJP के खिलाफ भाषण दिया था. जिसके खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा सीजेएम की अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानिक का अर्जी दाखिल की थी. वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए अब कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया है और उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. 

वारंट रोकने के लिए अधिवक्ता ने कोर्ट में दी थी अर्जी 

जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला करीब 5 साल पुराना है. 20 फरवरी 2020 को सीजेएम कोर्ट से  इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सुनवाई के लिए रांची स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट भेजा गया था. जहां से केस रिकार्ड चाईबासा स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट भेजा गया. जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन भेजा. मगर वे कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं हुए.

राहुल गांधी एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. वहीं, झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ता ने वारंट रोकने के लिए अर्जी भी दी थी जिसे कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को डिस्पोजल कर दिया. इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता ने चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर पेशी से छूट के लिए अर्जी दी लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया है.