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जातिगत जनगणना का केंद्र सरकार के ऐलान के बाद पक्ष-विपक्ष में छिड़ा क्रेडिट वॉर

01-05-2025 - 04:25 PM

Naxatra News Hindi
Ranchi Desk: देश में जातिगत जनगणना का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है. सरकार के इस ऐलान के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष में क्रेडिट वॉर छिड़ गया है. केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराए जाने की घोषणा का आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की होड़ में कूद पड़े हैं. इस बीच JDU ने नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी किया है. यह वीडियो वर्षों पहले 25 अगस्त 1994 का है जब देश में कांग्रेस की सरकार थी. इस वीडियो में नीतीश यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे देश में किसी भी हालत में जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए. यह बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को पता चलना ही है चलना चाहिए किसकी कितनी भागीदारी है.

वहीं इस वीडियों को जारी करते हुए JDU (जनता दल यूनाइटेड) ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगस्त 1994 में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर स्पष्ट रूप से अपनी राय स्पष्ट किया था. केंद्र में 2004 में किंग मेकर थे उनके बगैर केंद्र में सरकार नहीं चल सकती थी लालू जी आपने इस मुद्दे पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई. 1990 से 2005 तक बिहार में जाति सर्वे भी करा सकते थे लेकिन आपने जातिगत सर्वे नहीं कराया.

नीतीश कुमार ने इनकी गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से मुंबई में उठाया, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका प्रतिकार किया. वहां भी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी खामोश रहीं. इसपर नीतीश कुमार ने गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया. और संभावित तरीके से नीतीश कुमार ने जाति सर्वे NDA सरकार के समय करवाया आज उसी का नतीजा है कि देश के भीतर जातिगत जनगणना का फैसला हुआ. तो पीएम को धन्यवाद. 1994 से ये आवाज नीतीश कुमार ने सदन में उठाया था.

चाईबासा कोर्ट के गैर-जमानती वारंट को राहुल गांधी ने दी चुनौती, झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका

03-06-2025

Naxatra News Hindi
Ranchi Desk: चाईबासा की एमपी-एमएलए के विशेष अदालत की ओर से जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनौती दी है. मामले में राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है. जिसमें उन्होंने वारंट को निरस्त करने की मांग की है.

बता दें, चाईबासा के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत की राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 26 जून 2025 को मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. लेकिन अब राहुल गांधी ने हाई कोर्ट से इस वारंट को निरस्त करने की मांग की गई है.

जानें, क्या है पूरा मामला
आपको बता दें, यह पूरा मामला साल 2018 का है जानकारी के मुताबिक, 28 मार्च 2018 को चाईबासा में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कथित तौर पर तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

वहीं, राहुल गांधी के टिप्पणी पर बीजेपी नेता प्रताप कुमार कटियार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में कोर्ट ने कई बार राहुल गांधी को समन भेजा लेकिन वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद 24 जुलाई 2025 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया और उन्हें 26 जून को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया.

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