बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने 34 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

Naxatra News Hindi 
Ranchi Desk: बिहार सरकार लगातार विकास की नई इबारत लिख रही है. आज शुक्रवार (25 अप्रैल 2025) को राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें सरकार ने 34 अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, पर्यटन, खेल और ग्रामीण विकास जैसे कई प्रस्तावों पर स्वीकृति दी. बिहार सरकार के ये फैसले अब राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.  

सरकार ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर
- मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना को बड़ी स्वीकृति
- बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ₹15,995 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. यह योजना राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी.

बिहार में हवाई संपर्क को मिलेगा विस्तार
- मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में प्रस्तावित हवाई अड्डों के अध्ययन हेतु ₹2.47 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को बिहार में आयोजन की मंजूरी
- इस भव्य आयोजन के लिए ₹119.04 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जो राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करेगा.

आठ नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए 526 पदों का सृजन
- 422 शिक्षकों और 104 शिक्षकेतर कर्मियों सहित कुल 526 पद स्वीकृत हुए, जिससे उच्च शिक्षा को मिलेगा ग्रामीण विस्तार.

 मां सीता जन्मस्थली मुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण
- सीतामढ़ी जिले के मुनौरा धाम में मंदिर निर्माण के लिए नोएडा की रिसर्च डिजाइन एसोसिएट्स को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया. यह कदम धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देगा.

 शहरी विकास को मजबूती
- नगर विकास विभाग में 663 गैर-तकनीकी पदों के सृजन को मंजूरी मिली. इससे नगर नियोजन और क्रियान्वयन में तेजी आएगी.

 पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए 2159 पदों का पुनर्गठन
- राज्य की पशु चिकित्सा प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया.

 बिहार पर्यटन बॉन्डिंग एवं मार्केटिंग नीति 2025 की स्वीकृति
- इस संशोधित नीति से बिहार पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान की नियमावली में संशोधन
- संस्थान की चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन से स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी.

 बाबा गणिनाथ पालवैया धाम मेला को मिला मेला प्राधिकरण में स्थान
- वैशाली जिले के इस प्रसिद्ध मेले का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा.

 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 को मिली मंजूरी
- भूमि संबंधित कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने की दिशा में यह एक अहम कदम है.

महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 46 नए पदों का सृजन
- पटना स्थित इस कार्यालय को कानूनी मामलों के कुशल संचालन हेतु सशक्त किया गया.

 दंत चिकित्सकों को मिला डायनेमिक एसीपी का लाभ
- राज्य के दंत चिकित्सकों को 2014 से वैचारिक और 2017 से वित्तीय लाभ प्रदान किया गया.

मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में संशोधन
- ग्रामीण संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए इस योजना में जरूरी संशोधन किए गए.

 सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगवाई में कैबिनेट की यह बैठक बिहार को विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. इन फैसलों से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, युवाओं को अवसर मिलेंगे और आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.