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DGP अनुराग गुप्ता ने ऐसा क्या आदेश दे दिया...कि राज्यभर के पुलिसकर्मियों में मच गई खलबली !

01-03-2025 - 05:33 PM
Naxatra News Hindi 
Ranchi Desk: झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आज शनिवार यानी 28 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया है जिससे राज्यभर के पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है. बता दें, झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिससे झारखंड के पुलिसकर्मियों की नींद उड़ गई है. दरअसल, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झारखंड के भ्रष्ट और अनुशासनहीन पुलिस कर्मियों के प्रति कठोर आदेश दिए है. उन्होंने सभी जोन के आईजी और रेंज डीआईजी से अनुशासनहीन और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की एक हफ्ते के भीतर लिस्ट मांगी है. 

डीजीपी के आदेश में क्या है ?
झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी डीजीपी के आदेश की कॉपी सभी रेंज आईजी, डीआईजी को भेज दी गई है. जिसमें कहा गया है कि राज्य के सभी जिले/इकाई में पदस्थापित गैर-अनुशासित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करवाया जाए. बता दें, जारी आदेश में पुलिसकर्मियों के संबंध में 7 बिंदुओं पर रिपोर्ट की मांग की गई है.

ये हैं 7 बिंदु जिसपर मांगी गई है रिपोर्ट
 
-वैसे पुलिस कर्मी जिनके खिलाफ आम नागरिक और महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सत्य पाया गया हो.
-वैसे पुलिस कर्मी जिनकी भू माफिया और अपराधियों से संलिप्तता पाई गई हो.
-वैसे पुलिसकर्मी जो अपने कर्तव्यों से फरार हो.
-वैसे पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर शराब का सेवन करते हो.
-वैसे पुलिसकर्मी जो बेवजह अक्सर अवकाश पर रहते हो, और समय सीमा स्वतः बढ़ाकर देर से ड्यूटी पर लौटते हो.
-जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हो या फिर जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हो.
- वैसे पुलिसकर्मी जिनपर अपने वरीय पदाधिकारी के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में पूर्व में कार्रवाई की गई हो या जो अब भी गलत व्यवहार करते हो. 
 
 
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20-06-2025
Naxatra News Hindi 
Ranchi Desk: रांची के नेपाल हाउस स्थित योजना भवन सभागार में सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने योजना एवं विकास विभाग और  Swaniti Initiatives के साथ झारखण्ड राज्य के ऊर्जा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत  शून्य कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्य से Energy Transition Readiness Index Framework for Jharkhand के निमित एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया.

इसका मुख्य उद्देश्य झारखण्ड राज्य में Clean एवं Safe Energy प्राप्त करने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन के शून्य लक्ष्य को प्राप्ति हेतु एक Framework तैयार करना है, ताकि संदर्भित लक्ष्य के अनुरूप सभी विभाग की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा सकें.  Energy Transition Readiness Index तैयार किये जाने के पश्चात् झारखण्ड राज्य न सिर्फ देश का पहला राज्य होगा जहाँ इस तरह का Framework तैयार किया गया है, बल्कि संपूर्ण एशिया में प्रथम राज्य (Champion State) होगा.  यह कार्य करने से SDGs के एक लक्ष्य Clean एवं Safe Energy को पूरा किये जाने के दिशा में भी 2030 तक लक्ष्य को पूरा कर पायेगी.

Swaniti Initiatives के प्रतिनिधि श्रीमती उमा भट्टाचार्य ने विषय प्रवेश कराया. मुकेश कुमार, सचिव, योजना एवं विकास विभाग ने इस विषय की सारगंभीरता पर विस्तृत विश्लेषण करते हुए इसकी व्यापकता पर चर्चा की. उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इसी तरह के Initiatives योजना एवं विकास विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर पूरा करेगी. माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ने राज्य के संदर्भ में कोयला समर्पित विद्युत उत्पादन के व्यापक एवं दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करते हुए संबंधित Index की महत्ता को बतलाया उनके द्वारा वैश्विक संदर्भ में विद्युत उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा के बेहतर उपयोग के साथ-साथ Clean Energy के विषय में भी अपने विचार रखें.उन्होंने यह भी बतलाया कि योजना एवं विकास विभाग Mother of All Department है .इस विभाग की व्यापकता राज्य के विकास के परिपेक्ष्य में आवश्यक है और इस तरह के पहल करने के लिए योजना सचिव को साधुवाद दिया. 

उक्त MOU पर योजना एवं विकास विभाग के तरफ से अनिलसन लकड़ा, संयुक्त सचिव तथा Swaniti Initiatives के तरफ से  उमा भट्टाचार्य ट्रस्टी ने हस्ताक्षर किया. इस अवसर पर विभागीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुकेश कुमार, सचिव राजीव रंजन, विशेष सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
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