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Ranchi Desk: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष पद की छह महीने से नियुक्ति नJPSC हीं होने पर झारखंड में लाखों युवा हताश-निराश हैं. जेपीएसी में अध्यक्ष पद की अविलंब नियुक्ति की मांग को लेकर अबुआ अधिकार मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी से मुलाकात कर इस गंभीर विषय पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. प्रतिनिधिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक और सांस्कृतिक विषयों को भी राज्यपाल के समक्ष रखा.
अबुआ अधिकार मंच के नीतीश सिंह ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष पद के लंबे समय से रिक्त होने के कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी हो रही है, जिससे हजारों युवा प्रभावित हो रहे हैं. परीक्षा प्रक्रिया ठप पड़ने से योग्य उम्मीदवारों के करियर पर संकट मंडरा रहा है. अबुआ अधिकार मंच ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति अविलंब की जाए ताकि नियुक्तियों को लेकर लंबित परीक्षाओं, रिजल्ट, प्रमोशन के मामले क्लीयर हो सकें.
अबुआ अधिकार मंच के नीतीश सिंह के नेतृत्व में अभिषेक शुक्ला, अभिषेक कुमार, अंशुतोष कुमार और रूही परवीन ने राज्यपाल से मुलाकात कर विस्तार से एक मांग पत्र सौंपा. और यह बताया कि झारखंड लोकसभा आयोग में अध्यक्ष का पद 6 महीने से खाली है. इससे जेपीएससी 11वीं-13वीं की मेंस परीक्षा का रिजल्ट भी लंबित है. इसके अलावे अन्य कई परीक्षाएं और नियुक्तियों का मामला भी अटका पड़ा है.
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि जेपीएससी अध्यक्ष पद के रिक्त रहने से राज्य की प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे झारखंड की प्रतिभाओं का ह्रास हो रहा है. यह न केवल प्रतियोगी छात्रों के लिए अन्याय है, बल्कि पूरे राज्य की कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है.
जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनिश्चितता बनी हुई है. विभिन्न विभागों की परीक्षाएं रुकी हुई हैं, जिससे योग्य अभ्यर्थी समय पर नौकरी पाने से वंचित हो रहे हैं. अभ्यर्थियों की आयुसीमा समाप्त होने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे उनकी मेहनत और सपने दोनों प्रभावित हो रहे हैं. झारखंड के युवाओं में बढ़ते असंतोष और बेरोजगारी की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, सरकारी नियुक्तियों में देरी से राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी बाधित हो रही है.
अबुआ अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी रखी. इनमें रांची विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम वीर बुधु भगत पुस्तकालय रखा जाए और अन्य विश्वविद्यालयों में भी पुस्तकालयों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करना मुख्य तौर पर शामिल है.
छात्रसंघ चुनाव जल्द कराए जाएं
बीते छह वर्षों से झारखंड के विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. वर्ष 2025-26 में अनिवार्य रूप से चुनाव कराए जाएं ताकि छात्र नेतृत्व को उचित मंच मिल सकें.
संविदा सहायक प्राध्यापकों को स्थायी किया जाए.
वर्षों से विश्वविद्यालयों में सेवाएं दे रहे सहायक प्राध्यापकों को स्थायी किया जाए या उन्हें 78,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए ताकि वे आर्थिक असुरक्षा से मुक्त होकर उच्च शिक्षा को सशक्त बना सकें और गुणवत्ता में सुधार हो.
झारखंडी भाषा, संस्कृति, और शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान देने वाले पद्मश्री डॉ. राम दयाल मुंडा के सम्मान में रांची विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाए. साथ ही डोरंडा महाविद्यालय का नामकरण भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम महाविद्यालय किया जाए.राजभवन की तर्ज पर सभी विश्वविद्यालय परिसरों में झारखंडी महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाए. झारखंड के महापुरुषों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में प्रतिमाएं स्थापित की जाएं ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके.
पुस्तकालयों का नामकरण एवं नए पुस्तकालयों की स्थापना
इनके अलावा विश्वविद्यालयों में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु आधुनिक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाए जाएं ताकि युवा खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर मिल सके. झारखंड के विश्वविद्यालयों में नए छात्रावास बनाए जाएं, विशेष रूप से महिला छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि दूर-दराज के विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें. झारखंड में परीक्षाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विश्वविद्यालयों में 10,000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले परीक्षा भवन बनाए जाएं ताकि परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सकें.
अबुआ अधिकार मंच ने राज्यपाल से इन मांगों पर शीघ्र संज्ञान लेने और उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है. मंच ने स्पष्ट किया कि ये मुद्दे राज्य और युवा हित में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.
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