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 Naxatra News Hindi 
Ranchi Desk: रेंजर आनंद कुमार द्वारा दायर अवमानना के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव और वन सचिव को तलब किया है. बता दें, मामले में राज्य सरकार को समय दिए जाने के बावजूद उनकी तरफ से शोकॉज और अनुपालन रिपोर्ट दायर नहीं किया गया है जिसे अब हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद ने मामले में नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव और वन सचिव को 1 मई के दिन सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें शोकॉज भी दायर करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर दिसंबर 2024 को प्रार्थी सेवानिवृत्त रेंजर आनंद कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी (राज्य सरकार व अन्य) को 22 जनवरी 2025 और फरवरी 2025 को शोकॉज फाइल करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार की तरफ से शोकॉज दायर नहीं की गई. इस दौरान सरकार की तरफ से यह कहा गया कि मामले में एसएलपी दाखिल की गई है.

सरकार की तरफ से अबतक उठाए गए कदम पर कोर्ट ने संतुष्टि नहीं जताई और मुख्य सचिव और वन सचिव को कोर्ट में सशरीर होने का निर्देश दिया. दरअसल, प्राथी रेंजर आनंद कुमार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को हाईकोर्ट की एकल पीठ में की निरस्त कर दी थी. और उसे ACP-MACP के अलावे अन्य कई वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था लेकिन इस आदेश का राज्य सरकार की ओर से पालन नहीं किया और अनुपालन कोर्ट में दाखिल नहीं किया.